गोर्खा भर्ती पुनराबलोकन गर्न सर्बोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश

गोर्खा भर्ती पुनराबलोकन गर्न सर्बोच्च अदालतले नेपाल सरकारललाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सन १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धी असामान भएको भन्दै ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन विगेसोका सभापतिले सदम सुन्दर लिम्बुले २०७४ साल जेठ २६ गते सर्बोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

सर्बोच्च अदालतका संयुक्त इजालस न्यायाधिस डा. आन्नदमोहन भट्टराई र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजालसले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको विगेसोको कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता फडिन्द्र काकीले बताउनु भयो ।

नेपालसंग कुनै सन्धि सम्झौता बिना सिङ्गापुर प्रहरीमा नेपाली युवा ब्रिटिश सरकारले पठाउदा सिङ्गापुर गोर्खाज अर्थात सिङ्गापुरमा खटिएका नेपाली युवाले तलब भत्ता लगायतको सेवा सुविधामा चरम विभेद भएको बारे विगेसो सिङ्गापुर विभाग प्रमुख पल घर्तीमगरले सर्बोच्च अदालतको यो निर्णय स्वगतयोग्य रहेको बताउनु भयो ।