नया आइजिपीको लागि ४ एआइजीपीको डौडढुप

काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङको अनिवार्य अवकाश मिती कात्तिक २७ नजिकिँदै गर्दा, उनको उत्तराधिकारी चयनलाई लिएर सत्ता वरिपरि राजनीतिक दौडधुप तीव्ररूपमा देखिन थालेको छ। सुशासन र पारदर्शिताको भाषणलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै आएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आईजीपी नियुक्तिलाई ‘नैतिकता र सिद्धान्तको परीक्षण’का रूपमा प्रस्तुत गर्ने संकेत दिदै आएको भए पनि पछिल्ला गतिविधि भने त्यसको विपरीत दिशामा बगिरहेको देखिन्छ।

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक विवादमा महत्वपूर्ण फैसला सुनाएका कार्की अहिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा त्यही निर्णय–प्रक्रियाको अर्को मोडमा उभिएकी छिन्। त्यही इजलासमा बहस गरेका हालका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल अहिले कार्यकारी पक्षको निर्णायक मोर्चामा छन्। यही भूमिकाको परिवर्तनका कारण यो नियुक्ति सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई पुराना न्यायिक मान्यतासँग नयाँ सत्ताको टकरावको रूपले हेरिएको छ।

चार एआईजीबीच प्रतिस्पर्धा
नयाँ आईजीपीका लागि दानबहादुर कार्की, डा. मनोज केसी, राजन अधिकारी र सिद्धीविक्रम शाह प्रमुख दावेदारका रूपमा उभिएका छन्। तर, हाल एआईजी राजन अधिकारी सबभन्दा बढी सक्रिय देखिएको स्रोतहरु बताउँछन्।

जेन–जी आन्दोलनका दिन (भदौ २३–२४) कार्यस्थलमा खटिनुपर्ने बेला अधिकारी नक्सालस्थित हिमाल अस्पतालमा ‘बिरामी’ भन्दै भर्ना भएको घटना राजनीतिक रूपमा जोडिएको एउटा उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ। प्रमुख दावेदार बन्न राजनीतिक लाइन बिछ्याउने जिम्मा प्रशासन शाखाका डीएसपी सन्तोष निरौला र निशेष चापागाईंले सम्हालिरहेको बताइन्छ।

एमालेसँग निकटता र पुरानो नेटवर्क पुनः सक्रिय
पोखरेल–ओली समूहसँग निकट सम्बन्धका कारण अधिकारी पहिले नै एआईजी बन्न सफल भएको चर्चा प्रहरीले लामै समयदेखि गर्दै आएको छ। यही सम्बन्धका आधारमा फेरि आईजीपी बनाउन राजनीतिक प्रभाव प्रयोग भइरहेको आरोप छ।
यसै क्रममा कात्तिक १९ गते अधिकारीलाई लिएर डीएसपी निरौला पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बूढानीलकण्ठस्थित निवास पुगेको घटना उच्च स्रोतले पुष्टि गरेको छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्री कार्कीका श्रीमान् दुर्गा सुवेदीसँग करिब दुई घण्टा ‘गोप्य वैठक’ भएको बताइएको छ। सुवेदीले गृहमन्त्रालयबाट सिफारिस आएमा आफूले प्रधानमन्त्रीलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्ने आश्वासन दिएको भनिन्छ।

भोलिपल्टै (कात्तिक २०) गृहमन्त्री अर्याल स्वयं भण्डारीको निवास पुगेको भेटघाटले राजनीतिक सक्रियता अझ खुला भएको देखिएको छ। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भण्डारीको घरमा भएको तोडफोड र आगजनीको बहानामा गरिएको निरीक्षण यात्रा वास्तवमा आईजीपी नियुक्ति सम्बद्ध छलफल भएको दाबी सुराकी स्रोतले गरेको छ।

आर्थिक ब्यवस्था र सञ्चार व्यवस्थापनको भूमिका
अधिकारीका जेठान विकास चापागाईं–जो ठेकेदार व्यवसायमा सक्रिय छन्–ले आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन सम्हालिरहेको बताइन्छ। उनी डीएसपी निशेष चापागाईंका सहोदर दाजु पनि हुन्।

संपूर्ण समन्वयमा हालका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको भनिन्छ। एमालेलाई औपचारिक रूपमा सत्ताबाहिर देखाए पनि वास्तविक शक्ति संरचना अझै पनि त्यसकै प्रभावमा रहेको आरोप राजनीतिक वृतमा झन् बलियो बन्दै गएको छ।

गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच चिसिएको सम्बन्ध
सुधन गुरुङ समूहले गृहमन्त्री अर्यालमाथि दबाब बढाएपछि उनले आफूलाई बचाउन अभियन्ता रक्षा बमलाई ‘डिफेन्स लाइन’का रूपमा अघि सारेको प्रस्ट देखिन्छ। यहीबीच आईजीपी नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक लेनदेनको विषय बनेको भन्दै आलोचना पनि तीव्र छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको परीक्षा : पुरानो न्यायिक सिद्धान्त कि नयाँ राजनीतिक दबाब?
अब सबैको ध्यान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमा केन्द्रित छ। न्यायिक जिम्मेवारीका समय उनले जेठता र कार्यसम्पादनलाई आधार मानेर आईजीपी नियुक्ति हुनुपर्ने निर्णय आफ्नो फैसलामा स्पष्ट रूपमा राखेकी थिइन्। अहिले उनी प्रधानमन्त्रीका रूपमा त्यही सिद्धान्तमा अडिग रहन्छिन् कि आफ्नो राजनीतिक र पारिवारिक घेराको प्रभावमा चल्छिन् भन्ने नै उनको नेतृत्व परीक्षणको निर्णायक अवस्था बन्न पुगेको छ।

आईजीपी नियुक्ति अब केवल प्रशासनिक निर्णय होइन—
यो सरकारको नैतिक विश्वसनीयता, पारदर्शिता र सुशासनको वास्तविक परीक्षा हो।
सरकारले कता मोड लिन्छ—
मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव, गृहमन्त्री, पूर्वराष्ट्रपतिदेखि विभिन्न राजनीतिक समूहसम्मको भूमिका कसरी खुल्छ—
यिनै कुराले अब राज्यको प्रशासनिक दिशा र सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।