असोज १७, काठमाण्डौँ । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३’ ले निजामती सेवामा करार तथा ज्यालादारी नियुक्तिमा कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकअनुसार ऐनले तोकेको विशेष अवस्थाबाहेक निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाइने छैन। कानुनविपरीत नियुक्ति गरिए नियुक्ति स्वतः बदर हुने र त्यस्ता कर्मचारीले प्राप्त गरेको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाटै सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, विधेयकले निजामती कर्मचारीलाई प्रदर्शन, बन्द, हडताल, कलम बन्द तथा सरकारी काममा बाधा पुर्याउने कार्यमा रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो प्रावधान उल्लङ्घन गरे विभागीय सजायका साथै क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
Leave a Reply